ना ३२ ना २६ : नियोजन आयोग बदलणार गरिबीची परिभाषा

स्रोत: तरुण भारत
नवी दिल्ली, ३ ऑक्टोबर
ग्रामीण भागासाठी चैनीचे जीवन जगण्यासाठी दिवसाचा खर्च २६ रुपये आणि शहरी भागासाठी दिवसाचा खर्च ३२ रुपये पुरेसा आहे, असा अहवाल तयार करून देशभरातील गरिबांची थट्टा करणार्‍या नियोजन आयोगाने आपली चूक मान्य केली असून आता ही परिभाषा बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आयोगाने यासाठी सात मापदंड निश्‍चित केले आहे. आधीचा ३२ व २६ रुपये हा निकष आता मानला जाणार नाही. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने जातीच्या आधारावर गरिबांची नव्याने गणती करण्यात येणार असून यानंतर सर्वांकष अहवाल जानेवारीत सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉन्टेंकसिंग अहलुवालिया व ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश यांनी एका संयुक्त पत्रपरिषदेत दिली.
गरिबीची नव्याने परिभाषा तयार करण्यासाठी आयोगाने खालील मापदंड निश्‍चित केले आहेत.
१. घर आहे काय ? घर कच्चे किंवा पक्के आहे काय? ते मालकीचे आहे की भाड्याचे?
२. घरामध्ये आदिवासी, वेठबिगार मजदूर आहेत काय?
३. व्यवसाय काय आहे?
४. उत्पन्न किती आहे?
५. घराते वाहन, फ्रिज, फोन आहे काय ?
६. शेतजमीन आहे किंवा नाही?
७. शेती वापरासाठी मशीन्स आहेत काय?
या सात मापदंडाचा आधार घेऊन नियोजन आयोग ग्रामीण व शहरी भागातील गरिबीची परिभाषा नव्याने निश्‍चित करणार आहे.

रात्री उशिरापर्यंत पार्टीचा धिंगाणा दीपिकाला पोलिसांची समज

स्रोत: तरुण भारत
मुंबई, ३ ऑक्टोबर
चित्रपट तारे-तारका यांच्या रात्री उशिरापर्यंत चालणार्‍या पार्ट्या शेजार्‍यांसाठी तापदायक असतात. असाच काहीसा प्रकार दीपिका पदुकोण हिच्या बाबतीतही घडला. तिने नव्या घरी ठेवलेल्या पार्टीतील रात्री उशिरापर्यंत धिंगाणा पाहून चक्क पोलिसांना पाचारण करण्याची वेळ तिच्या शेजार्‍यांवर आली. दीपिकाने नुकतेच प्रभादेवी येथे नवे घर घेतले आहे. त्यानिमित्ताने तिने घरी एक पार्टी ठेवली होती. बॉलीवूडच्या प्रथेनुसार पार्टी रात्री उशिराच सुरू झाली. हळूहळू पार्टी रंगू लागली तसा उपस्थितांचा उन्मादही वाढला आणि संगीताचा, डीजेचा आवाजही कर्कश व्हायला लागला. आजुबाजूच्या लोकांना याचा त्रास जाणवू लागला. थोड्या वेळाने या इमारतीत साध्या वेषातील पोलिस आले आणि दीपिकाला समज देऊन निघून गेले. याबाबत दादर पोलिसांशी संपर्क साधला असता त्यांनी शेजार्‍यांनी तक्रार केली नसल्याचे सांगितले. आम्ही इमारतीसमोरील गर्दी पाहून आत शिरल्याचे पोलिसांनी सांगितले. पण, प्रत्यक्षात सेलिब्रिटींच्या पार्ट्यांमुळे शेजार्‍यांची झोपमोड झाली असावी, अशी दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे.

सरकारचे प्राण आले कंठाशी !

प्रहार
स्रोत: तरुण भारत
सरकारचे प्राण आले कंठाशी !
  केंद्र सरकारचे प्राण अगदी कंठाशी आले होते. प्रणव मुखर्जी यांनी चांगलीच हाराकिरी केली होती. जे झाकली मूठ उघडली गेली आणि पी. चिदंबरमच नव्हे तर पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याही अंगाशी हा प्रवण मुखर्जी यांचा लेटरबॉम्ब आला होता. अखेर सोनिया गांधी यांनी डोळे वटारले आणि प्रणव मुखर्जी यांनी कशीबशी कसरत करत न पटणारा खुलासा करून वादावर पडदा टाकल्यासारखे केले. या देशातील प्रसारमाध्यमे ही सुद्धा बातम्या आणि घटना कशात तोलतात असा प्रश्‍न पडावा अशी स्थिती आहे. असाच किंवा यापेक्षाही थोडा जरी वाद भारतीय जनता पक्षाच्या कोणत्याही राज्य, केंद्र सरकारात झाला असता तर ही माध्यमे अक्षरश: तुटून पडली असती. मोदी यांनी सद्भावना उपवास केला तर त्या बाबत मुलाखत घेताना एका वृत्तवाहिनीचा प्रतिनिधी अटलजींनी गुजरातच्या दंगलीच्या वेळी दहा वर्षांपूर्वी मोदी यांना राजधर्माची आठवण करून दिली होती तो मुद्दा उकरून काढून खोदून खोदून त्याबाबत स्मृती इराणींना विचारत होता. मात्र इथे देशाचे केंद्र सरकार पार कोसळण्याच्या स्थितीत आले होते. अर्थमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सर्वात ज्येष्ठ मंत्री असलेल्या प्रणव मुखर्जी यांनी पत्रास्त्र टाकले होते ते थेट गृहमंत्री चिदंबरम् आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यावर! मात्र मॅडमनी डोळे वटारताच मुखर्जी यांनी ते पत्र अर्थमंत्रालयाचे असले आणि खाली सही माझी असली तरी त्या पत्रातील मते मात्र माझी मते नाहीत असा अजब खुलासा केला. प्रसारमाध्यमांनी लगेच कसा काय कोण जाणे या खुलाशावर विसंबून या वादावर पडदा टाकून दिला! दुसर्‍याच दिवशीपासून सर्व माध्यमे भारतीय जनता पक्षात मोदी आणि आडवाणी यांच्यात कसा वाद उफाळला आहे याची रसभरीत वर्णने पहिल्या पानापासून अग्रलेखापर्यंत रंगवू लागली. एका क्षणात कॉंग्रेसने इतकी दाबादाबी केली तरी कशी? प्रसार माध्यमांनी आपली तोंडे कशाने बंद केली? वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नही होती हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम| असा जो शेर आहे त्याचा प्रत्यय गेल्या तीन दिवसांत लागोपाठ आला. प्रसारमाध्यमांची विश्‍वासार्हता अशामुळे पार संपत जाणार आहे. वास्तवापासून दूर राहण्याचा प्रयोग फार दिवस यशस्वी होत नसतो. केंद्र सरकारमध्ये हे गंभीर संकट कसे काय तयार झाले? अचानक प्रणव मुखर्जी यांना काय झाले? त्यांनी आपल्या आधी अर्थमंत्री असलेल्या चिदंबरम यांना या वादात खेचले इतकेच नव्हे तर चिदंबरम् यांनी मनात आणले असते तर टू जी स्पेक्ट्रमचा कोट्यवधी रूपयांचा घोटाळा रोखता आला असता असे मत व्यक्त करत थेट पंतप्रधानांना पत्र पाठविले. अर्थमंत्रालयाने पाठविलेले हे पत्र जगजाहीर होताच प्रचंड चर्चा सुरू झाली. मुखर्जी यांना खुलासा विचारण्यात येऊू लागला. त्यावर प्रणवदांनी आणखी एक लेटरबॉम्ब फेकला. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात पी. चिदंबरम यांच्यावर दोषारोप करणार्‍या पत्रातील मजकूर हा कायदा खाते, अर्थ खाते, दूरसंचार खाते आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीवर आधारित आहे असे सांगून टाकले. चक्क एका दगडात चार पक्षी मारले. अगदी पंतप्रधान कार्यालयाला यामध्ये ओढत खुद्द पंतप्रधानांनाही एका अर्थाने वादात ओढले. प्रणव मुखर्जी यांनी अशा प्रकारे उघड उघड बंड केले. एक ज्येष्ठ मंत्री अशा प्रकारे जाहीरपणे तलवार उपसून फिरवू लागतो. ज्या घोटाळ्यात एक केंद्रीय मंत्री तुरूंगात गेले त्याच प्रकरणात गृहमंत्री आणि पंतप्रधान यांच्यावरही थेट दोषारोप करणारे पत्र केंद्रीय मंत्रिमंडळातील प्रणव मुखर्जी लिहितात ही सरकारचे वस्त्रहरण करणारी घटना होती. आता हे सरकार राहणार की कोसळणार असा प्रश्‍न या पत्राची बातमी आल्यानंतर लोक एकमेकांना, जाणकारांना विचारू लागले होते. एकूण बाका प्रसंग पाहून सोनिया गांधी यांंनी यात हस्तक्षेप केला. प्रणव मुखर्जी, चिदंबरम यांच्यात समेट घडवून आणला. आता सरकारला धोका निर्माण झाला आहे आणि सत्ता अशा प्रकारे गेली तर बाबाही गेला अन् दशम्याही गेल्या असे होईल याची त्यांनी या वाद घालणार्‍यांना जाणीव करून दिली. नगर जिल्ह्यातील सहकारातील ज्येष्ठ नेते शंकरराव काळे एकदा मला म्हणाले होते की, ‘साहेब आम्ही कॉंग्रेसची माणसं एरवी भांडतो पण निवडणुका आल्या की एकत्र येतो. विरोधी पक्षातले लोक मात्र एरवी एकत्र असतात आणि निवडणुका आल्या किंवा सत्ता मिळाली की भांडतात.’ काळे -कोल्हे वाद असून कोपरगाव कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला कसा काय? यावर मी काढलेल्या चर्चेवर काळे यांचा हा युक्तिवाद होता. दिल्लीतील हा चिदंबरम्, प्रणव मुखर्जी यांच्यातील वादाचा घटनाक्रम पाहिला तेव्हा शंकरराव काळे यांच्या या विधानाची मला आठवण झाली. अखेर फुगलेले चेहरे बदलून मुखर्जी, चिदंबरम एकत्रितपणे पत्रकारांना सामोरे गेले. आपल्या पत्रातील मजकूर हा कायदा, दूरसंचार, अर्थ या खात्यातून आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीवर आधारित होता असे लेखी पत्रात लिहिणारे मुखर्जी पत्रकारांना म्हणाले की, हे पत्र जरी माझ्या कार्यालयाकडून लिहिलेले असले असले आणि त्यावर खाली माझी सही असली तरी त्या पत्रातील मजकूर हा माझा नाही. हा एक नवाच प्रकार! विशेष म्हणजे सेक्युलर मीडियाने या युक्तिवादाला मान्यता दिली. हा वाद मिटला असे जाहीर करून त्यावर पडदाही टाकला. केंद्रातले सरकार दोलायमान करणार्‍या या गंभीर वादावर नंतर ना विश्‍लेषण, ना पाठपुरावा, ना काही अन्य बातम्या .. ! कशाच्या बदल्यात मीडिया इतका गप्प बसला? मॅडमनी हाताची घडी तोंडावर बोट अशी आज्ञा दिल्यावर प्रणव मुखर्जी, चिदंबरम, मनमोहनसिंग यांनी तसे करणे ठीक आहे मात्र, देशातील मीडियाने हा आदेश कसा काय पाळला, हे एक गौडबंगालच आहे. मीडियाने मौन ठेवले म्हणून घडलेल्या वास्तव घटनेबाबत सामान्य माणूस विचार करायचा थांबत नाही किंवा मीडिया एखाद्याच्या मागे हात धुवून लागला म्हणून सामान्य माणूस त्या व्यक्तीला खलनायक ठरवत नाही असा अनुभव यापूर्वी अनेकदा आला आहे. आणिबाणीत मीडियाचे बाहुले बनवून इंदिरा गांधींनी वीस कलमाची जपमाळ ओढायला लावली म्हणून काही लोकांनी त्यांना पुढच्या निवडणुकीत निवडून दिले नाही आणि मीडिया गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांना बदनाम करण्याचा विडा उचलल्यासारखे सदैव ओरडत असला तरी लोकांनी मोदी यांना हिरो करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. तसे या प्रकरणातही मीडियाने मौन पाळले तरी लोक मौन पाळत नाहीत. एक लाख ७६ हजार ३७९ कोटी रुपयांचा महाघोटाळा एकट्या ए. राजा यांनी केला असेल यावर लोकांचा विश्‍वास नाही. या घोटाळ्यात एकेक नावे पुढे येत आहेत. सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी तर या घोटाळ्यात गृहमंत्री चिदंबरम, पंतप्रधान मनमोहनसिंग, सोनिया गांंधींची बहीण, जावई रॉबर्ट वधेरा यांना ओढले आहे. गतीने तपास झाला तर मंत्रीमंडळाची बैठक तिहारमध्येच घ्यावी लागेल इतक्या संख्येने केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्री संशयाच्या घेर्‍यात आहेत अशी टीका नितीन गडकरी यांनी केली आहे. जे प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाला पडले ते सामान्य माणसालाही सहज पडू शकतात. २००७ साली स्पेक्ट्रमचा घोटाळा होणार अशी कुणकुण पंतप्रधानांना लागली होती. तसे लेखी पत्र त्यांनी ए. राजा यांच्या कार्यालयाला पाठविले होते. मात्र त्यानंतर हा घोटाळा चालू राहिला. माहिती असूनही घोटाळा होत असताना पंतप्रधानांनी मौन का पाळले, हा प्रश्‍नच आहे. त्यावेळी अर्थमंत्री असलेले पी. चिदंबरम् यांनी या प्रकरणाकडे कशाच्या आधारे डोळेझाक केली, असे प्रश्‍न सामान्य माणसाला पडले आहेत. पंतप्रधानपदाचे आपणच लायक उमेदवार आहोत असे राजीव गांधी पंतप्रधान झाले तेव्हापासून ज्या प्रणव मुखर्जी यांना वाटते आहे त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त करण्यासाठी लेटरबॉम्बचा धमाका उडवून दिला. नंतर त्यांनी सारवासारव केली. पण जो बूँद से गई वो हौदौं से नही आती, अशातला हा सगळा प्रकार आहे. या सरकारचे प्राण अगदी कंठाशी आले होते. आता कसेबसे सलाईन लावून जगविण्याचा प्रकार चालला आहे. लोकांना या लोकांच्या बेईमानीची, बेबनावाची, बेबंदशाहीची, स्वार्थाची, वादाची सर्व जाणीव झाली आहे. आगामी काळात हे सरकार परस्परांना डोळे वटारत टिकले तरी निवडणुकीत जनता यांना धडा शिकविण्याची शक्यता जास्त आहे. त्या दिशेनेच राजकीय संज्ञापन आणि ध्रुवीकरण देशात घडले पाहिजे. उघड उघड देशाच्या सरकारमधील बेबनाव, बेबंदशाही चव्हाट्यावर येते. कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याने यांचे हात बरबटलेले असल्याचे त्यांचेच एक ज्येष्ठ सहकारी सांगतात. आणि त्यानंतर पुन्हा झाकपाक होते आणि सर्व काही अलबेल? डोळे मिटून दूध प्याले किंवा अंधार केला म्हणून केलेले पाप झाकले जाईल अशी कोणाची समजूत असेल तर ते झूट आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असे मानले जाणार्‍या या देशातील लोकशाहीचा आधार असलेली जनता भलेही निरक्षर असो पण सूज्ञ आहे, संवेदनशील आहे. देशहिताच्या मुद्यावर या जनतेने टोकाची सखोल एकात्मता आणि प्रगल्भता दर्शविली आहे. त्यामुळे या स्पेक्ट्रमच्या महाघोटाळ्याचे पाप कोणी कसेही झाकले तरी झाकले जाईल असे वाटत नाही. आता यांचे प्राण कंठाशीच आले आहेत यात संदेह नाही!

अग्रलेख

 अग्रलेख
स्रोत: तरुण भारत
सत्य दडवू नका!
  केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम् आणि अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्यातील वाद तात्पुरता संपुष्टात आला असला, तरी हा वाद कायमचा मिटला असे समजण्याचे कारण नाही. ज्या पद्धतीने कॉंग्रेसचे हे दोन मंत्री गेल्या चार-पाच दिवसांत टीका-टिप्पणी करीत होते आणि आपापली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करीत होते, ते लक्षात घेतले, तर वाद कुठल्या स्तराला गेला होता, हे लक्षात येते. गुरुवारी दिवसभर ज्या घडामोडी झाल्या, त्या लक्षात घेतल्या, तर कॉंग्रेस अतिशय स्फोटक आणि महत्त्वाची माहिती देशातील जनतेपासून दडविते आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे. काहीही करा, कुणाशीही चर्चा करा, पण चिदम्बरम् यांना वाचवा, असा जो आदेश कॉंग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेसच्या अन्य मंत्र्यांना गुरुवारी दिला होता, त्याचा परिणाम म्हणून वाद सध्या मिटलेला दिसतो आहे. पी. चिदम्बरम् आणि प्रणव मुखर्जी हे केंद्रातील दोन वरिष्ठ मंत्री आहेत. टु-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा प्रकरणी अर्थमंत्रालयाकडून पंतप्रधान कार्यालयाला एक पत्र पाठविले गेल्याच्या मुद्यावर गृहमंत्री पी. चिदम्बरम् कमालीचे नाराज होते आणि त्यांनी राजीनाम्याची धमकीही दिली होती. अर्थमंत्रालयातून पंतप्रधान कार्यालयाला गेलेले पत्र आपण लिहिलेच नाही, त्याची आपल्याला काहीच माहिती नाही, यात आपली विनाकारण बदनामी होतेय्, असे सांगत प्रणव मुखर्जी यांनी तर अमेरिकेत जाऊन पंतप्रधानांना राजीनाम्याची धमकी दिल्याचा प्रसंग समोर आला आहे. हा तर अतिशय गंभीर प्रकार मानला पाहिजे. देशाचा अर्थमंत्री, पंतप्रधान अमेरिका दौरा आटोपून परत येण्याची वाट न पाहता न्यूयॉर्कला जाऊन पंतप्रधानांकडे नाराजी व्यक्त करतो, त्यांना स्पष्टीकरण विचारतो, न्यूयॉर्कलाच राजीनाम्याची घोषणा करू इच्छितो, पंतप्रधान त्यांची समजूत काढून कसेबसे त्यांना परत भारतात पाठवतात, हा खरे तर चिंता करायला लावणारा घटनाक्रम आहे. जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीचे हेच वैशिष्ट्य मानायचे काय? गृहमंत्री आणि अर्थमंत्रीच जर असे एकमेकांशी भांडत बसले, एकमेकांवर आरोप करत बसले, तर सामान्य माणसाने करायचे तरी काय? यांच्या भांडणात सामान्य जनता भरडली जात असताना पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि संपुआच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी नेमके सत्य काय आहे ते जनतेला सांगितले पाहिजे. हजारो-लाखो कोटी रुपयांचे मोठमोठे घोटाळे एकामागून एक उघड होत असताना आधीच जनतेचा सरकारवरील विश्‍वास उडाला आहे. त्यात सरकार जर महत्त्वाची माहिती दडवून ठेवणार असेल, तर जनतेचा सरकारसोबतच या लोकशाहीवरील विश्‍वासही उडेल, यात शंका नाही. अर्थमंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविलेल्या पत्रावरून निर्माण झालेले राजकीय वादळ गुरुवारी सायंकाळपर्यंत दिल्लीवर घोंघावत होते. परंतु, या वादळाचा तडाखा बसून सरकार चारी मुंड्या चीत होण्यापूर्वी कॉंग्रेसजनांच्या संकटमोचक सोनिया गांधी यांनी यशस्वी मध्यस्थी केल्याचे दिसते आहे. हे वादळ सध्या जरी थांबल्याचे दिसत असले, तरी पुन्हा केव्हा कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होईल आणि दिल्लीच्या तख्ताला तडाखा देईल, हे सांगता यायचे नाही. हे वादळ सध्या कॉंग्रेस अंतर्गत असले, तरी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भारतीय जनता पक्षही वादळाला गती देण्याच्या प्रयत्नात कुठे कमी पडेल असे दिसत नाही. भाजपाने चिदम्बरम् यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरल्यानेच सरकारवरील संकट अधिक गडद झाले. विजांचा जोरजोराने कडकडाट व्हावा तसा कडकडाट कॉंग्रेसच्या दोन वरिष्ठ मंत्र्यांमधील वादाचा झाल्याने सरकारला चटके बसले नसते तरच नवल. कॉंग्रेसच्याच नियंत्रणात काम करणारी सीबीआयही चिदम्बरम् यांच्या मदतीला धावून आलेली दिसली. कितीही मोठे संकट आले, तर आपत्ती नियंत्रणात तज्ज्ञ असलेल्या कॉंग्रेसला काही धोका पोहोचत नाही, हेच गुरुवारच्या एकूण घटनाक्रमावरून लक्षात येते. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग अमेरिका दौरा आटोपून परत आले आणि त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील मुखर्जी व चिदम्बरम् या दोन्ही वरिष्ठ मंत्र्यांचा बचाव केला. ज्या पद्धतीने सारवासारव करण्यात आली ती पद्धत लक्षात घेतली तर सरकार टु-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरून आणि या घोटाळ्यात तिहारच्या मार्गावर असलेल्या चिदम्बरम् यांना वाचविण्यासाठी जनतेचे लक्ष इतरत्र वळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हेही स्पष्ट दिसते. गेल्या चार-पाच दिवसांतील घटनाक्रम अभ्यासला, तर सरकार बरेच काही दडविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हेही लक्षात येते. सीएजीने एक लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचे स्पष्ट केले असतानाही कॉंग्रेस असे भासविण्याचा प्रयत्न करते आहे की, प्रक्रियेतील किरकोळ अनियमिततेशिवाय काही झालेच नाही. २५ मार्च रोजी अर्थमंत्रालयाकडून एक पत्र पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविण्यात आले. तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम् यांनी ठरविले असते तर ते टु-जी स्पेक्ट्रमचे वाटप रोखू शकले असते. कारण, दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी २००१ च्या दराप्रमाणे २००८ साली स्पेक्ट्रमचे वाटप केले. ही बाब चिदम्बरम् यांना ठाऊक असतानाही त्यांनी राजा यांना रोखले नाही. याचा अर्थ काय, असेच अर्थमंत्रालयाला विचारायचे असावे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर अधिक भाष्य करणे उचित ठरणार नाही. परंतु, केंद्रीय कायदा मंत्री आणि इतर मंत्री ज्या पद्धतीने अर्थमंत्रालयाच्या २५ मार्चच्या पत्राला महत्त्व द्यायला तयार नाहीत, ते लक्षात घेतले तर सरकार बरेच काही दडविण्याचा प्रयत्न करते आहे, हे स्पष्ट होते आणि याचे परिणाम सरकारला भोगावे लागतील, हेही स्पष्ट आहे. २५ मार्च रोजी अर्थमंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविलेल्या पत्राबाबत आपल्याला काहीही माहिती नव्हते, असे जे विधान अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी केले आहे तेही चिंताजनक आहे. ज्यांच्या मंत्रालयातून हे पत्र जाते त्याची माहिती या ज्येष्ठ मंत्र्याला असू नये यावर विश्‍वास ठेवला, तर या पत्रामागे एक मोठे कारस्थान असावे, असा संशय घ्यायला जागा आहे. असे नसेल तर प्रणव मुखर्जी स्वत:चा बचाव करण्यासाठी खोटे बोलत आहेत, असे समजावे लागेल. दोनपैकी काहीही खरे असले, तरी प्रकरणाचे गांभीर्य कमी होत नाही. अर्थमंत्रालयाकडून पाठविले गेलेले पत्र म्हणजे केवळ एक ‘नोट’ नसून तो एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज आहे आणि सरकारी राजपत्रात नोंद केल्या जाणार्‍या अधिसूचनेइतकेच त्याला महत्त्व आहे, असे जे मत माजी कॅबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रह्मण्यम यांनी व्यक्त केले आहे, त्याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अर्थमंत्रालयाने २५ मार्च रोजी पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविलेल्या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे तेव्हाचे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम् हे २००१ च्या दराप्रमाणे २००८ साली टु-जी स्पेक्ट्रमचे वाटप करण्यापासून ए. राजा यांना रोखू शकले असते हे जरी खरे असले, तरी पी. चिदम्बरम् यांच्या व्यक्तिगत प्रामाणिकपणावर संशय घेता येत नाही. चिदम्बरम् हे गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्राच्या राजकारणात आहेत, सत्तेत त्यांचा दीर्घ सहभाग राहिला आहे, त्यांची क्षमताही अविवादित आहे. असे असले तरी चिदम्बरम् दोषी नाहीत, असे अजीबात म्हणता येणार नाही. कारण, पत्रात म्हटल्याप्रमाणे ते घोटाळा रोखू शकले असते आणि सरकारी तिजोरीला झालेले एक लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान थांबवू शकले असते. म्हणूनच त्यांनी स्वत: काही बेईमानी केली नसली, तरी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामा देऊन चौकशीत सहकार्य करणे हे त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. या प्रकरणात सरकारच्या हेतूवरही संशय घ्यायला जागा आहे. कारण, अर्थमंत्रालयाने जे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविले होते त्याची साधी माहितीही या प्रकरणाची चौकशी करणार्‍या संयुक्त संसदीय समितीला दिली नव्हती. का समितीपासून दडवून ठेवण्यात आली ही बाब? या परिस्थितीचा फायदा घेत विरोधी पक्ष जर सरकारवर कठोर टीका करत असतील तर त्यांना रोखणार तरी कसे? विरोधकांची भूमिका अयोग्य आहे असे म्हणणार तरी कसे? विरोधी पक्ष सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे असा बचाव पंतप्रधान करीत असले तरी, या मुद्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सत्य काय आहे ते बाहेर आले पाहिजे आणि ते आता कॉंग्रेसनेच जनतेला सांगितले पाहिजे.